उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माणों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। सहारनपुर के बाद अब कलेक्ट्रेट परिसर में बनी करीब 30 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन के अनुसार, मस्जिद का निर्माण करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर किया गया है। नोटिस में मस्जिद कमेटी को 15 दिन के भीतर निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद यूपी मस्जिद बुलडोजर विवाद को लेकर स्थानीय स्तर पर हलचल बढ़ गई है।
हाईकोर्ट जाने की तैयारी में मस्जिद पक्ष
मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी की जा रही है। संबंधित दस्तावेज और पुराने अभिलेख हाईकोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं। याचिका के जरिए नोटिस और संभावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती दिए जाने की बात सामने आई है। प्रशासन पहले भी सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
FAQ
सवाल: यूपी मस्जिद बुलडोजर विवाद क्या है?
जवाब: सरकारी जमीन पर बनी बताई जा रही पुरानी मस्जिद को हटाने के लिए विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है।
सवाल: मस्जिद कमेटी को कितना समय मिला है?
जवाब: नोटिस में निर्माण खुद हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
सवाल: क्या मामला हाईकोर्ट जाएगा?
जवाब: मस्जिद पक्ष नोटिस और ध्वस्तीकरण कार्रवाई को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।