उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। योगी कैबिनेट ने UP Smart School Yojana के तहत 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। योजना के तहत प्रत्येक चयनित स्कूल पर करीब 2.07 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ICT आधारित सुविधाएं और डिजिटल शिक्षण संसाधन विकसित किए जाएंगे। इससे शिक्षक बच्चों को किताबों के साथ डिजिटल कंटेंट के माध्यम से भी पढ़ा सकेंगे।
UP Smart School Yojana से बदलेगी पढ़ाई
UP Smart School Yojana का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक तकनीक की पहुंच बढ़ाना है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने में यह योजना मददगार हो सकती है। इंटरनेट और ICT सुविधाओं से शिक्षक वीडियो, डिजिटल पाठ्य सामग्री और अन्य ऑडियो-विजुअल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, योजना का वास्तविक प्रभाव उपकरणों के नियमित रखरखाव, इंटरनेट की उपलब्धता और शिक्षकों द्वारा तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
FAQ
सवाल: यूपी में कितने प्राइमरी स्कूल स्मार्ट बनाए जाएंगे?
जवाब: योजना के तहत 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाने की मंजूरी दी गई है।
सवाल: योजना के लिए कितना बजट मंजूर हुआ है?
जवाब: करीब 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सवाल: प्रति स्कूल कितनी राशि खर्च होगी?
जवाब: प्रत्येक स्कूल पर करीब 2.07 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है।