देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के इस वित्तीय प्रस्ताव में विकास योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया गया है।
उत्तराखंड अनुपूरक बजट 2026 में विकास कार्यों को प्राथमिकता
अनुपूरक बजट का उद्देश्य वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्च की जरूरतों को पूरा करना है। सरकार ने प्रस्ताव में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किए हैं।
इससे सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिल सकती है। हालांकि, योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन स्वीकृत आवंटन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।
किसानों, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रावधान
बजट प्रस्ताव में धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
डिजिटल शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए भी 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इन वित्तीय प्रावधानों से राज्य की सार्वजनिक सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: उत्तराखंड अनुपूरक बजट 2026 कितने रुपये का है?
उत्तर: सरकार ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है।
प्रश्न 2: अनुपूरक बजट क्यों लाया जाता है?
उत्तर: वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त सरकारी खर्च के लिए बजटीय प्रावधान करने हेतु अनुपूरक बजट लाया जाता है।
प्रश्न 3: बजट में किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है?
उत्तर: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतों के लिए प्रावधान प्रस्तावित ह
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION