लखनऊ, 5 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में लगभग 2.4 करोड़ का अंतर होने का दावा सामने आया है। इस मामले ने चुनावी रिकॉर्ड की शुद्धता और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इस विशेष आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है।
यूपी मतदाता सूची का होगा मिलान
निर्वाचन अधिकारियों ने पंचायत और विधानसभा मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करना और रिकॉर्ड में संभावित त्रुटियों को सुधारना है।
पंचायत और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूचियों का भौगोलिक दायरा अलग हो सकता है। इसलिए दोनों सूचियों की संख्या में अंतर का मतलब फर्जी मतदाता होना नहीं है।
मतदाताओं के लिए क्यों जरूरी है सत्यापन?
यूपी मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के लिए आवश्यक है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भर सकता है।
इसके अलावा, मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं।
निर्वाचन अधिकारियों के लिए मृत मतदाताओं, स्थानांतरित नागरिकों और दोहराई गई प्रविष्टियों की जांच भी महत्वपूर्ण होगी।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. मतदाता सूचियों में कितना अंतर बताया गया है?
उत्तर: लगभग 2.4 करोड़ का अंतर होने का दावा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
प्रश्न 2. मतदाता सूची में नाम कैसे जांचें?
उत्तर: नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर अपना नाम जांच सकते हैं।
प्रश्न 3. दोनों सूचियों का मिलान क्यों जरूरी है?
उत्तर: इससे छूटे पात्र मतदाताओं और संभावित रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियों की पहचान हो सकेगी।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION