नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर पाबंदियों की आशंका से रियल एस्टेट सेक्टर की चिंता बढ़ गई है। NCR में निर्माण प्रतिबंध लागू होने या लंबे समय तक जारी रहने से आवासीय परियोजनाओं, व्यावसायिक निर्माण और श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। प्रतिबंधित गतिविधियां रुकने से प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो सकती है। इसके अलावा, बिल्डरों की लागत बढ़ने और घर खरीदारों को कब्जा मिलने में देरी की आशंका है।
निर्माण श्रमिकों और रियल एस्टेट कारोबार पर असर
निर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं।
इनमें राजमिस्त्री, पेंटर, बढ़ई और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। काम बंद होने पर उनकी आय प्रभावित हो सकती है।
वहीं, सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबार पर भी असर पड़ सकता है।
हालांकि, वास्तविक नुकसान प्रतिबंध की अवधि और उसके दायरे पर निर्भर करेगा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम
दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंध लागू करता है। नियमों के अनुसार कुछ आवश्यक परियोजनाओं और कम प्रदूषण वाली गतिविधियों को छूट मिल सकती है।
इसलिए डेवलपर्स और श्रमिकों को नवीनतम आधिकारिक आदेशों की जानकारी रखना जरूरी है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. NCR में निर्माण प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है?
उत्तर: वायु प्रदूषण और निर्माण से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए।
प्रश्न 2. क्या सभी निर्माण परियोजनाएं बंद होती हैं?
उत्तर: नहीं। प्रतिबंध का दायरा GRAP चरण और आधिकारिक आदेश पर निर्भर करता है।
प्रश्न 3. निर्माण प्रतिबंध से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा?
उत्तर: दिहाड़ी श्रमिक, निर्माण कंपनियां और परियोजनाओं से जुड़े छोटे कारोबारी प्रभावित हो सकते हैं।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION