नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026। COP31 में भारत की जलवायु कूटनीति के तहत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की आवश्यकताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर महत्व देने की बात कही है।
छोटे द्वीपीय देशों के सामने जलवायु संकट
मालदीव, फिजी और तुवालु जैसे देशों के लिए समुद्र का बढ़ता जलस्तर गंभीर चुनौती है। चक्रवाती तूफान, तटीय कटाव और जल संकट भी स्थानीय आबादी को प्रभावित करते हैं।
इन देशों को सुरक्षित बुनियादी ढांचे और आधुनिक चेतावनी प्रणालियों की जरूरत है। भारत अपने अनुभव और तकनीकी सहयोग से इन चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद कर सकता है।
COP31 में भारत की जलवायु कूटनीति और स्वच्छ ऊर्जा
भारत ने सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के महत्व पर ध्यान दिलाया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और CDRI जैसी पहलें इस सहयोग को मजबूत आधार प्रदान करती हैं।
इसके अलावा, भारत जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण को विकासशील देशों के लिए आवश्यक मानता है।
इससे द्वीपीय देशों की ऊर्जा सुरक्षा और आपदा तैयारियां बेहतर हो सकती हैं।
जलवायु सहयोग में भारत की भूमिका
भारत का उद्देश्य जलवायु न्याय के सिद्धांत के साथ व्यावहारिक साझेदारी को बढ़ावा देना है।
स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. COP31 में भारत की प्रमुख प्राथमिकता क्या है?
उत्तर: स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन, आपदा प्रबंधन और विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।
प्रश्न 2. छोटे द्वीपीय देशों को जलवायु परिवर्तन से क्या खतरा है?
उत्तर: समुद्र का बढ़ता जलस्तर, चक्रवाती तूफान और तटीय कटाव प्रमुख खतरे हैं।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
