गाजियाबाद, 21 नवंबर 2026: Gaurs Group सुप्रीम कोर्ट फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार जमीन विवाद में कंपनी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ₹388 करोड़ की अतिरिक्त मांग रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
यह विवाद करीब 12 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इस भूमि पर कुल 2,926 आवास बनाए गए हैं। इनमें 2,476 सामान्य आवास और 450 EWS-LIG फ्लैट शामिल हैं।
Gaurs Group सुप्रीम कोर्ट फैसला: क्या कहा अदालत ने?
17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपील खारिज कर दी।
अदालत ने वर्ष 2016 के भूमि विनिमय समझौते और पहले किए गए भुगतान को महत्वपूर्ण माना। इसके आधार पर अतिरिक्त ₹388 करोड़ की मांग को उचित नहीं पाया गया।
450 EWS-LIG फ्लैटों पर तीन महीने की समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को 450 EWS और LIG फ्लैटों के
आवंटन पर तीन महीने के भीतर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से किफायती आवास से जुड़े आवेदकों की उम्मीदें बढ़ सकती हैं।
हालांकि, अदालत ने तत्काल फ्लैट आवंटन का आदेश नहीं दिया है।
घर खरीदारों के लिए क्या है महत्व?
इस निर्णय से भूमि समझौतों और आवासीय परियोजनाओं की कानूनी स्थिति का महत्व सामने आया है।
खरीदारों को संपत्ति खरीदने से पहले RERA पंजीकरण और स्वीकृत दस्तावेज जांचने चाहिए।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. Gaurs Group को कितनी राशि की मांग से राहत मिली?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने ₹388 करोड़ की अतिरिक्त मांग रद्द करने का फैसला बरकरार रखा।
प्रश्न 2. कितने EWS-LIG फ्लैटों पर निर्णय होगा?
उत्तर: 450 फ्लैटों के आवंटन पर तीन महीने के भीतर नया निर्णय लिया जाएगा।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
