गाजियाबाद, 18 नवंबर 2026। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। गाजियाबाद में GRAP नियमों का उल्लंघन करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने सात संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। महज 48 घंटे में इन संस्थानों पर ₹66 लाख से अधिक के जुर्माने और जुर्माना लगाने की संस्तुति की जानकारी सामने आई है।
निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियमों की अनदेखी
प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 16 और 17 नवंबर को विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण सामग्री के रखरखाव और धूल नियंत्रण संबंधी अनियमितताएं सामने आईं।
कार्रवाई में राजनगर एक्सटेंशन, साहिबाबाद और अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। कुछ संस्थानों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, एक कंपनी के खिलाफ ₹25 लाख के जुर्माने की संस्तुति की गई।
गाजियाबाद में GRAP नियमों का उल्लंघन रोकने पर जोर
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यवस्था है।
इसके तहत वायु गुणवत्ता के अनुसार प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।
निर्माण एजेंसियों को सामग्री ढककर रखने, धूल रोकने और मलबे का सुरक्षित निस्तारण करने के निर्देशों का पालन करना होता है।
प्रशासन की कार्रवाई से निर्माण कंपनियों को पर्यावरण नियमों का पालन करने का स्पष्ट संदेश मिला है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. कितने संस्थानों पर कार्रवाई हुई?
उत्तर: प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने सात संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की।
प्रश्न 2. कुल कितने रुपये का जुर्माना है?
उत्तर: रिपोर्ट के अनुसार जुर्माने और प्रस्तावित जुर्माने की कुल राशि ₹66 लाख से अधिक है।
प्रश्न 3. GRAP का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
