Nitin Kumar | Rashtriya Mission
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में Uttarakhand Adani Power Agreement को मंजूरी दी गई। इसके तहत Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) और Adani Power Limited के बीच 25 साल का बिजली आपूर्ति समझौता होगा। समझौते के अनुसार Adani Power राज्य को 1,320 MW कोयला आधारित बिजली उपलब्ध कराएगी। इसमें 1,234 MW की contracted capacity तय की गई है। बिजली की composite tariff दर 5.746 रुपये प्रति यूनिट होगी। कंपनी छत्तीसगढ़ में बिजली परियोजना स्थापित करेगी, जहां उसके लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है।
Uttarakhand Adani Power Agreement से क्या बदलेगा?
कैबिनेट ने UPCL को Power Supply Agreement और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। इसके बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी और Uttarakhand Electricity Regulatory Commission से मंजूरी ली जाएगी। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार ने नई Electric Vehicle Policy तैयार करने के निर्देश भी दिए। CNG वाहनों के लिए green cess exemption जारी रहेगी, जबकि hybrid vehicles को मिलने वाली रियायत वापस ली गई है। इसके अलावा Uttarakhand State Cooperative Policy 2026, Medical Supplies Corporation और पूर्व Agniveers के लिए छह पदों वाले dedicated cell को मंजूरी दी गई। UPNL के पात्र कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध equal-pay benefits और variable dearness allowance से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।
FAQ
सवाल: Uttarakhand Adani Power Agreement कितने वर्षों के लिए होगा?
जवाब: यह बिजली आपूर्ति समझौता 25 वर्षों के लिए प्रस्तावित है।
सवाल: Adani Power कितनी बिजली उपलब्ध कराएगी?
जवाब: कंपनी 1,320 MW बिजली उपलब्ध कराएगी, जबकि contracted capacity 1,234 MW है।
सवाल: बिजली की तय दर कितनी है?
जवाब: Composite tariff 5.746 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है।